देश की पहली निःशुल्क विधिक हेल्पलाइन 15100 हुई लॉन्च, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी, मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन भी हुए कार्यक्रम में शामिल

रायपुर, 29 Feb 2020. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की पहली निःशुल्कविधिक सहायता हेल्पलाइन नम्बर 15100 को लॉन्च किया। जिला न्यायालय परिषद रायपुर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण (नालसा) की इस हेल्पलाइन की शुरूआत की गई। यह हेल्पलाइन कानूनी सलाह देने के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हेल्प लाइन होगी। मुख्यमंत्री ने न्यायालय परिसर में ए.डी.आर. भवन और न्याय सदन का भूमि पूजन भी किया। सर्व सुविधायुक्त ए.डी.आर. (आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसालुशन) भवन का निर्माण 2 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत से और न्याय सदन का निर्माण एक करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से किया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने की। मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह विधिक सहायता हेल्पलाइन गरीबों में सबसे गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए प्रारंभ की गई है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके इसके लिए जरूरी है कि प्रिंट और विजुअल मीडिया और सिनेमा के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों को जल्द, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में यह हेल्पलाइन बड़ी मददगार होगी। सीएम बघेल ने कहा कि इस हेल्प लाईन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के विज्ञापनों में भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

जरूरतमंदों को नि:शुल्क कानूनी सलाह
जरूरतमंदों को नि:शुल्क कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी। हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप कहीं से भी नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको को अपने मोबाइल या लैंडलाइन फोन नंबर से टोल फ्री 15100 पर कॉल करना होगा। अभी महिला हेल्प लाइन 181 और सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ यह हेल्प लाइन कार्य कर रही थी, लेकिन अब इससे सारे हेल्पलाइन नंबर जुड़ जाएंगे। महिला हेल्प लाइन 181 इसे तकनीकी सहयोग करेगी।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के संयुक्त तत्वावधआन में आयोजित इस उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष, उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, प्रोफेसर राजेन्द्र कचरू मौजूद रहें।

रात्रिकालीन रहने की रहेगी व्यवस्था

एडीआर भवन व न्याय सदन का भूमिपूजन इस अवसर पर न्यायालय परिसर में एडीआर. भवन और न्याय सदन का भूमिपूजन भी किया। न्याय सदन में नि:शुल्क विधिक सेवा व सलाह एवं सहायता, लोक अदालत का आयोजन सहित विभिन्न प्रकार के विधिक साक्षरता शिविर आदि आयोजित किए जा सकेंगे। इस बिल्डिंग में गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग तथा समाज के पिछड़ा वर्ग के लोगों और दूरदराज से आने वालों लोगों के लिए रात्रिकालीन रहने की व्यवस्था रहेगी।