रायपुर 17 दिसंबर 2019।  राज्य सरकार ने दैनिक वेतनभोगी व अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए सचिव स्तर पर हाईपावर कमेटी बनायी है। इस कमेटी में प्रमुख सचिव सहित पांच अलग-अलग विभागों के सचिव को मेंबर बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक वाणिज्य एवं उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव, जीएडी के सचिव, वित्त विभाग के सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और आदिम जाति कल्याण विभाग व अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सचिव को मेंबर बनाया गया है।

चयेरमैन सहित ये सदस्यीय कमेटी नियमितिकरण को लेकर अलग-अलग विभागों से रिपोर्ट संकलित कर उनके नियमितिकरण की अनुशंसा व सुझाव राज्य सरकार को देगी। माना जा रहा है कि बजट सत्र के पहले पूरी पक्रिया हो जायेगी। लिहाजा बजट में इन अनियमित कर्मियों के लिए राज्य सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है।

आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अनियमित व संविदा कर्मियों को नियमित राज्य सरकार करेगी और उन्हें अलग-अलग विभागों में समायोजित करेगी, उसी कड़ी में राज्य सरकार अब आगे बढ़ती दिख रही है। कमेटी गठित करने के आदेश में कहा गया है कि समिति जल्द से जल्द अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

एसजी न्यूज़ से बात करते हुए अनियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार ने 8 मार्च 2019 को एक समिति गठित की थी लेकिन 8 माह बाद भी उस कमिटी कोई निर्णय नहीं आया, जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने कई कदम नियमितीकरण की ओर बढाए हैं अनियमित कर्मचारियों को कार्य से निकलने पर रोक लगाई है. लेकिन छत्तीसगढ़ लगातार अनियमित कर्मचारियों की छटनी की जा रही है. जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस वजट सत्र तक कोई बड़ा कदम उठाएगी अन्यथा हम पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।