छत्तीसगढ़

बड़ी खबर: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) पहुंचा CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, भारत ने जताया ऐतराज जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली, 03 मार्च 2020. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. यह जानकारीसंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त ने भारत को दी है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इस कदम पर भारत की तरफ से सख्त आपत्ति जताई गई है. इस मामले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि-
“यह भारत का आंतरिक मामला है. किसी विदेशी पक्ष को भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है.”

इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा-
“जेनिवा में हमारे स्थायी मिशन को कल शाम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय ने 2019 नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है.”

अपने आवेदन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा है कि

“अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ‘सीएए’ की आलोचना करती है. सीएए का कहना है कि मुस्लिम प्रवासियों को जोखिम में डालता है.’ कहा गया है कि, सीएए के औचित्य और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. कानून के तहत सभी को समानता दिये जाने की कसौटी पर भी सीएए एक बड़ा सवाल है.’ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा दाखिल 12 पन्ने के आवेदन में कहा गया है कि ‘ CAA भारत के व्यापक मानवाधिकार दायित्वों और अंतरराष्ट्रीय के वचनों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है.”

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