January 19, 2021

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विशेष: छत्तीसगढ़ वासियों को जल्द भूपेश सरकार देगी नई खुशखबरी…….. सरकारी काम कराने अब सरकारी कार्यालय के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर……… काम करने खुद सरकार अब आपके द्वार ….. सरकार के ये तीन कदम जो पेश करेंगे देश में नया विकास का मॉडल

ब्यास मुनि द्विवेदी, रायपुर 17 फरवरी 2020, छत्तीसगढ़ सरकार 3 बिंदुओं पर बड़े कदम उठाने जा रही है जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

  • पहला शिक्षा के क्षेत्र में- स्कूलों को अपग्रेड कर इंग्लिश की पढ़ाई की जाएगी।
  • दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में- छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुष्मान योजना बंद कर दी है. अब राज्य के नए प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा सरकारी अस्पतालों को सुविधाजनक और जनता की पहुंच तक बनाया जाएगा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गयी है.
  • तीसरा सरकार जो सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है जन सुविधा को लेकर- आमजन को अपने निवास, आय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन आदि ऐसे कई काम है जिसके लिए सरकारी दफ्तर के जनता को चक्कर लगाने पड़ते हैं. कई बार महीनों या सालों तक काम नहीं होता है.

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब इसके लिए घर पहुंच सेवा देगी। अर्थात ऐसे कामों को चुना जाएगा जिनको सरकार घर पर ही जाकर सभी फॉर्म भरवाएगी और घर पर ही दस्तावेज उपलब्ध करा देगी। एक अधिकारी के अनुसार अभी यह प्रोजेक्ट सभी के लिए एक साथ लागू नहीं होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले निगम क्षेत्र या नगर निकाय क्षेत्र में लागू कर निगम से संबंधित सेवाओं को घर पहुंच बनाया जाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो अन्य सेवाओं के लिए पूरे राज्य में बड़े स्तर पर लागू किया जायेगा है.

कैसे काम करेगा प्रोजेक्ट
विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है जुलाई-अगस्त तक संभावना है कि यह योजना का पायलट प्रोजेक्ट लांच कर दिया जाए. अधिकारियों का कहना है कि सरकार जन सुविधाओं और जन समस्याओं को लेकर काफी संवेदनशील है. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। प्रोजेक्ट की जानकारी के अनुसार इसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जिसमें नागरिक अपने काम के लिए टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे। घर पहुंचने वाले कर्मचारी तय किये जायेंगे जिनके पास बाओमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे। जो घर पर जाकर फार्म भरायेंगे घरपर ही जरूरी दस्तावेज स्कैन कर लेंगे। इसके बाद विभाग विभाग को एक निश्चित समय सीमा के अंदर चाही गयी सुविधा उपलब्ध करनी होंगी।

इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में भी लागू किया गया है अभी दिल्ली का प्रोजेक्ट कितना सफल है नहीं कहा जा सकता है. वहां पर 40 सुविधाओं को सरकार ने घर पहुंच सेवा पहले चरण में बनाया है. दिल्ली और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है. वहां पर पहुंच इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं की कमी नहीं है. यहां पर इस तरह की समस्या होगी लेकिन सरकार ने जनता को सुविधा देने की ठानी है तो काम कठिन नहीं है.

अगर इन तीन मुद्दों पर सरकार अच्छा काम करती है तो राज्य के लिए यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बिजली और पानी को लेकर सरकार पहले से ही संजीदा है सरकार ने आधे दाम पर बिजली पहले से ही दे रही है. छत्तीसगढ़ हो सकता है कि आने वाले समय में देश के लिए एक विकास का मॉडल पेश करें। हालाँकि जब तक यह सभी योजनाएं धरती पर नहीं आ जाती हैं तब तक कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी फिर भी सरकार की इस बात पर तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने इन मुद्दों पर कदम तो उठाया है जो जनता के लिए जरूरत है.

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