January 28, 2021

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हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में अब तक लापता हुए बच्चों के मामले में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की 20 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य से गायब हुए करीब 355 नाबालिग बच्चों के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में बीते सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश देते हुए कहा कि वे आगामी 20 अगस्त तक हलफनामा प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में अब तक मिसिंग हुए बच्चों के मामले में विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है।

वहीं हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर सचिव को खुद कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। मालूम हो कि प्रदेश भर से 355 नाबालिग बच्चों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर इसे जनहित याचिका स्वीकार किया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजे ने हाईकोर्ट से न्याय मित्र रणवीर सिंह महारास को नियुक्त किया था। मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। इसी क्रम में बीते सोमवार को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद आगामी 20 अगस्त तक इस पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने पूछा है कि पिछली सुनवाई में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के रिकमंडेशन और गाइडलाइंस का कितना पालन किया गया है। अगर नहीं किया गया है, तो 20 अगस्त तक इसका पालन किया जाए। 20 अगस्त को कार्रवाई का विभाग द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया जाए नही तो सचिव को खुद उपस्थित होना पड़ेगा।

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