May 9, 2021

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Breaking News: भूपेश बघेल सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने कहा- छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ेगा आरक्षण, प्रदेश में 58 प्रतिशत ही आरक्षण रहेगा

बिलासपुर, 27 फ़रवरी 2020. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय से भूपेश बघेल सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है. राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2019 में प्रदेश में आरक्षण के प्रतिशत को 58 से 82 प्रतिशत किए जाने के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट से एक बड़ा फैेसला आया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 82 प्रतिशत के आरक्षण को समाप्त कर दिया है.

अब प्रदेश में 58 प्रतिशत ही आरक्षण रहेगा. बता दें की आरक्षण के खिलाफ 4 से 5 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. फैसले में यह पाया गया कि शासन द्वारा जारी किए गए आरक्षण के नोटिफिकेशन पर तय सीमा में बिल पास नहीं किया गया. हालांकि 2012 में 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी आरक्षण किए जाने के मामले में दायर गुरुघासीदास साहित्य समिति की याचिका अभी पेंडिंग है. इस पर सुनवाई जारी है.


याचिका संविधान के अनुरूप- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता कुणाल शुक्ला ने एसजी न्यूज से कहा कि ” याचिका संविधान के अनुरूप और न्यायालयों के पूर्व फैसलों के आधार पर लगाया गया था, उसी आधार पर आज न्यायलय से फैसला आया है”

क्या है मामला
बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 82 प्रतिशत करने सितंबर 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था. लगातार विरोध के बाद हाईकोर्ट में 5 अलग- अलग याचिकाएं दायर हुई. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर में इस बढ़े हुए आरक्षण के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसमें अब फैसला आ गया है.

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