दिल्ली, 23मार्च 2010. भारत सरकार कि केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी. इसे बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था। सरकार अब इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। सरकार को टैक्स से मिलने वाले राजस्व को कोरोना संकट के चलते खासा नुकसान पहुंचा है।
बता दें मार्च के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसे बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था। सरकार के एक सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है।
कोरोनावायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन की वजह से सरकार को टैक्स से मिलने वाले राजस्व को खासा नुकसान पहुंचा है, जबकि खर्च बढ़ गए हैं। यही वजह है कि सरकार के खजाने पर फिलहाल दबाव बढ़ गया है।
49.26 लाख कर्मचारियों, 61.17 लाख पेंशनर्स पर असर
डीए पर रोक लगाने के सरकार के कदम का 49.26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर पर असर पड़ेगा। जानकारी हो कि सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव करती है, जिसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है। अगली बदलाव जुलाई में होना है।



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