छत्तीसगढ़

लॉकडाउन मे सरकार नहीं बेच पायेगी शराब, शराब विक्रय के लिये बनाई कमेटी को हाई कोर्ट ने किया निरस्त.. ममता शर्मा की याचिका पर आया आदेश..

बिलासपुर, 13अप्रैल 2020. छत्तीसगढ़ बेबरेज कारपोरेशन ने देश मे लॉकडाउन के दौरान शराब बेचने के लिये एक कमिटी बनाई कमिटी बनाई थी,. जिसके तहत सरकार को यह सुझाव देना था कि किस प्रकार से शराब विक्रय का संचालन किया जाये. कारपोरेशन के इस आदेश के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्त्ता ममता शर्मा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय मे अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से यह तर्क देते हुए जनहित याचिका दाखिल किया कि देश मे राष्ट्रीय आपदा के दौरान राज्य सरकार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 24.03.2020 का उलंघन किया है. जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन देश मे लागू था.
केंद्र सरकार के आदेश 24.03.2020 मे शारब विक्रय की छूट नहीं होने के बाद भी बेबरेज कारपोरेशन ने विक्रय के लिये कमिटी बनाई थी. जो की असंवैधानिक है.

इस तर्क के विरुद्ध मे सरकार ने कोर्ट को बताया कि चूंकि जो कमिटी कारपोरेशन ने 02.04.2020 को बनाई थी उसमे 7.04.2020 के बाद शराब विक्रय के विषय मे चर्चा होनी थी लेकिन सरकार ने खुद 07.04.2020 से 14.04.2020 तक लॉकडाउन के दौरान शराब विक्री मे पाबन्दी लगाई है इसलिए बेबरेज कारपोरेशन का आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

हाई कोर्ट में वीडियो कोनफ्रेंनसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई मे न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा एवं न्यामूर्ति गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने बेवरेज कारपोरेशन द्वारा बनाई कमेटी को निरस्त करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहाँ सरकार लॉकडाउन के बाद केंद्र के निर्देशो के अनुरूप निर्णय लेने के लिया स्वतंत्र है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता के लिये कहाँ अगर वह सरकार के निर्देशों से संतुष्ट नहीं हो तो पुनः कोर्ट आ सकती हैँ.

Spread the love

Comment here