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Corona Lockdown 2.0: 20 अप्रैल से क्या मिलेगी छूट? कौन कौन सी पाबन्दी रहेगी जारी…केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ये जारी किया दिशा निर्देश…

दिल्ली, 15 अप्रैल 2020. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर 15 पृष्ठ के जारी दिशा निर्देश में दिशा कहा है कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी. कोरोना वायरस की रोकथान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को ऐलान किए गए लॉकडाउन (Lockdown-2)के दूसरे हिस्से के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कई किस्म की राहत और सूचनाओं के बारे में बताया गया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि 20 अप्रैल के बाद किन सेवाओं को खुलने की अनुमति दी जाएगी और किनके लिए 3 मई तक का इंतजार करना होगा. दिशा निर्देश के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकर है-

1- गाइडलाइन्स में सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर पर खास जोर दिया गया है. नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं.
2-गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है.
3-वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
4- इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगायी है.
5-गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी.
6-इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी.
7-सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे.

8-नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.

  1. 20 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं खोलने के लिए राज्य सरकार आदेश कर सकती हैं जिसमें क्लीनिक ओपीडी समेत प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अनुमति दी जा सकती है.
  2. कृषि और उससे संबंधित व्यापार को छूट मिलेगी जैसे मछली पालन इत्यादि.
  3. फाइनेंसियल सेक्टर खोले जा सकेंगे जैसे बैंक एटीएम और इनसे जुड़े हुए इंश्योरेंस इत्यादि
  4. सोशल सेक्टर को छूट मिलेगी जैसे आंगनवाड़ी विकलांगों के लिए काम कर रहे सेक्टर और इन से जुड़े अन्य सामाजिक कार्यों को छूट प्रदान की जाएगी
  5. ऑनलाइन टीचिंग डिस्टेंस लर्निंग कोचिंग इत्यादि को छूट दी जाएगी
  6. मनरेगा के कार्यों को छूट मिलेगी
  7. पब्लिक यूटिलिटी जैसे गैस एलपीजी, बिजली के कार्य पोस्टल सर्विस वॉटर सैनिटेशन इत्यादि
  8. पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की छूट होगी
  9. कमर्शियल कंस्ट्रक्शन इतिहास के लिए भी कुछ गाइडलाइन बनाए गए हैं जिनको छूट दी जाएगी
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